केंद्र सरकार के कर्मचारियों को उनके महंगाई भत्ते ( Dearness Allowance ) में 3% की बढ़ोतरी मिलने की उम्मीद है, लेकिन अगर केंद्र के जरिए घोषणा की जाती है, तो यह बढ़ोतरी अपेक्षित तर्ज पर नहीं होगी ! केंद्र सरकार के कर्मचारी डीए ( DA Hike) में 4 फीसदी बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहे थे ! ऐसा इसलिए क्योंकि नवीनतम AICPI-IW डेटा के अनुसार महंगाई भत्ता दर 3% से अधिक है.
7th Pay Commission Benefits
महंगाई भत्ता
वर्तमान में, केंद्रीय कर्मचारियों को उनके मूल वेतन का 42% महंगाई भत्ते ( Dearness Allowance ) के रूप में मिल रहा है, जबकि पेंशनभोगियों को उनके मूल पेंशन का 42% महंगाई राहत (डीआर) के रूप में मिल रहा है ! 4% की बढ़ोतरी से कुल डीए( DA Hike ) /डीआर 46% हो जाएगा, जिससे कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के हाथों में अधिक पैसा आ जाएगा ताकि वे इस साल मुद्रास्फीति में वृद्धि के कारण अपने मासिक वेतन के मूल्य में गिरावट से लड़ सकें.
7th Pay Commission
हालांकि, हालिया मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि केंद्र सरकार महंगाई भत्ते ( Dearness Allowance ) को तीन प्रतिशत बढ़ाकर 45% करने की संभावना है और इसका एक कारण है ! कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते ( DA Hike) की गणना हर महीने श्रम ब्यूरो के जरिए जारी औद्योगिक श्रमिकों के लिए नवीनतम अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-आईडब्ल्यू) के आधार पर की जाती है ! जून 2023 महीने के लिए AICPI-IW डेटा 31 जुलाई, 2023 को जारी किया गया था.
राजस्व
ऑल इंडिया रेलवेमेन फेडरेशन के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा के अनुसार, AICPI-IW डेटा के अनुसार महंगाई भत्ते ( Dearness Allowance ) बढ़ोतरी 3% से थोड़ी अधिक है ! हालांकि, सरकार दशमलव बिंदु से आगे डीए बढ़ाने पर विचार नहीं कर रही है ! इसका मतलब है कि सरकार डीए/डीआर में 3% की बढ़ोतरी कर सकती है ! वित्त मंत्रालय के तहत व्यय विभाग को अब राजस्व निहितार्थ के साथ डीए ( DA Hike ) में बढ़ोतरी का प्रस्ताव तैयार करने की उम्मीद है ! प्रस्ताव को बाद में अंतिम मंजूरी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जाएगा.
लोगों को होगा फायदा
केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 7वें वेतन आयोग ( 7th Pay Commission ) की सिफारिशों के अनुसार अपना वेतन और पेंशन मिलता है ! महंगाई भत्ते ( Dearness Allowance ) /डीआर बढ़ोतरी की घोषणा से 1 करोड़ से अधिक केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को फायदा होगा !
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