सूरज की पहली किरण निकलते ही कर्मचारियों की हुई बल्ले-बल्ले 18 महीने के डीए एरियर पर मिली गुड न्यूज

DA Arrear Good News : केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की अब बल्ले-बल्ले होने जा रही है, महंगाई भत्ते ( Dearness Allowance ) क्योंकि सरकार की तरफ से एक नहीं बल्कि दो-दो बड़े गिफ्ट देने की तैयारी की जा रही है ! आप सोच रहे होंगे कि ऐसे कौन से दो बड़े गिफ्ट हैं, जिनकी तैयारी तेजी से चल रही है ! दरअसल, मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के अलावा डीए एरियर ( DA Arrear ) का अटका पड़ा पैसा भी खाते में आने जा रहा है !

DA Arrear Good News

सरकार अब जल्द ही किसी भी दिन यह बड़े गिफ्ट देगी, महंगाई भत्ते ( Dearness Allowance ) जिसका फायदा करीब 1 करोड़ लोगों को होना संभव माना जा रहा है ! सरकार ने आधिकारिक तौर पर तो यह ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन मीडिया की रिपोर्ट्स में जल्द का दावा किया जा रहा है !

Dearness Allowance हो जाएगा इतने फीसदी

केंद्र की मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते ( Dearness Allowance ) अब जल्द ही 4 फीसदी का इजाफा होना संभव माना जा रहा है, जिसके बाद यह बढ़कर 46 फीसदी हो जाएगा ! वैसे वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 42 प्रतिशत डीए एरियर ( DA Arrear ) का फायदा मिल रहा है ! अगर सरकार अब इसमें यह बढ़ोतरी करती है तो फिर सोने पर सुहागा होगा, क्योंकि यह साल बहुत ही कीमती साबित माना जाएगा !

Dearness Allowance

जानकारी के लिए बता दें कि मोदी सरकार सातवें वेतन आयोग के नियमानुसार, सालाना महंगाई भत्ते ( Dearness Allowance ) में दो बार डीए में इजाफा किया जाता है, जिसकी दरें जनवरी और जुलाई से लागू की जाती हैं ! अब अगर डीए एरियर ( DA Arrear ) में इजाफा होता है तो इसकी दरें 1 जुलाई 2023 से लागू की जानी तय मानी जा रही हैं !

DA Arrear पर मिली गुड न्यूज

केंद्र सरकार जल्द ही केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का अटका पड़ा 18 महीने का डीए एरियर का पैसा जल्द खाते में डाल सकती है ! अगर सरकार 18 महीने की तीन किस्त यानी डीए एरियर ( DA Arrear ) डालती है तो उच्च श्रेणी के कर्मचारियों को करीब 2 लाख रुपये से ज्यादा का फायदा होना संभव माना जा रहा है ! सरकार ने कोरोना वायरस जनवरी 2020 से जून 2021 तक का महंगाई भत्ते ( Dearness Allowance ) का पैसा नहीं भेजा था, जिसके बाद से कर्माचारी वर्ग लगातार मांग कर रहे हैं, जिस पर अब जल्द निर्णय होने की उम्मीद है !

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