केंद्र सरकार के कर्मचारियों (Central Government employees) को 4 फीसदी महंगाई भत्ता (4% dearness allowance) तोहफे के बाद एक और खुशखबरी मिल सकती है। आने वाले समय में कर्मचारियों के fitment factor पर विचार हो सकता है। फिलहाल कर्मचारियों का fitment factor 2.57 फीसदी है और इसे बढ़ाकर (Fitment factor update) 3.68 फीसदी किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों का basic salary 18000 से बढ़कर 26000 हो जाएगा। इस फैसले से विभिन्न स्तर के कर्मचारियों के salary में अलग-अलग बढ़ोतरी होगी। इसका फायदा 52 लाख कर्मचारियों को मिलेगा। इधर, 2023 से पहले एक बार फिर 8th pay scale/ 8th pay commission को लेकर चर्चा शुरू हो गई है।
Fitment Factor Update
Media Reports के मुताबिक, आने वाले चुनावों से पहले मोदी सरकार (Modi government) केंद्रीय कर्मचारियों के fitment factor को बढ़ा सकती है। पिछली बार 2017 में एंट्री लेवल basic pay को 7000 रुपये से बढ़ाकर 18000 रुपये प्रति माह किया गया था। अगर सहमति हुई तो इससे मूल वेतन में 8000 की वृद्धि होगी और मूल वेतन 18000 से बढ़कर 26000 हो जाएगा। इसके लिए एक मसौदा भी तैयार किया जाएगा, जिसे जल्द ही central government के साथ साझा किया जाएगा। इससे 52 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को फायदा होगा। हालांकि, सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि (official memorandum) या बयान नहीं आया है।
AICPI के अगस्त के आंकड़ों के बाद 2023 में DA
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2023 में एक बार फिर कर्मचारी संगठनों में 8th Pay Commission को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। Central Pay Commission का गठन कब होगा, कर्मचारी संघों की ओर से सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं। हालांकि पिछले मानसून सत्र के दौरान सरकार ने साफ कर दिया है कि फिलहाल eighth pay commission बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। अगर भविष्य में इसे लागू किया जाता है, तो इसका सीधा फायदा केंद्र सरकार (central govt) के 68 लाख कर्मचारियों (cg employees) और 52 लाख पेंशनभोगियों (cg pensioners) को होगा। हालांकि AICPI क आंकड़ों के बाद 2023 में फिर से DA में 4 फीसदी तक की बढ़ोतरी पर विचार किया जा रहा है
फिलहाल न्यूनतम मजदूरी की सीमा 18,000 रुपये रखी गई है। इसमें वेतन वृद्धि में fitment factor 2.57 गुना है, हालांकि 7th Pay Commission इसे 3.68 गुना रखने की सिफारिश करता है। यदि सिफारिश मान ली जाती है तो केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18 हजार रुपये से बढ़ाकर 26 हजार रुपये कर दिया जाएगा। इसकी जगह केंद्र सरकार automatic increment system लागू कर सकती है। इसमें सरकारी कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि निजी नौकरियों में वेतन वृद्धि की तरह हो सकती है। इसमें अगर DA 50 फीसदी से ज्यादा है तो Salary में स्वत: संशोधन हो जाएगा।
Fitment Factor क्यों जरूरी है
दरअसल, केंद्रीय कर्मचारियों का मूल वेतन तय करने में fitment factor की अहम भूमिका मानी जाती है। 7th Pay Commission में कर्मचारियों की सैलरी fitment factor के हिसाब से तय होती है। इस वजह से केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में ढाई गुना से ज्यादा का इजाफा हो जाता है। फिटमेंट फैक्टर के आधार पर पुराने मूल वेतन से संशोधित मूल वेतन की गणना की जाती है। फिटमेंट फैक्टर पिछले वेतन आयोग की रिपोर्ट में एक महत्वपूर्ण सिफारिश है, जिसके आधार पर वेतन वृद्धि तय की जाएगी।
इतनी बढ़ेगी सैलरी Fitment Factor Update
उदाहरण के लिए, वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना है, इस आधार पर न्यूनतम मूल वेतन 18000 रुपये और अधिकतम मूल वेतन 56900 रुपये है।
यदि किसी केंद्रीय कर्मचारी (central employee) का मूल वेतन 18,000 रुपये है, तो उसका वेतन को छोड़कर भत्ते होंगे 18,000 X 2.57 = 46,260 रुपये का लाभ। 3.68 होने पर वेतन 95,680 रुपये (26000 X 3.68 = 95,680) होगा यानी वेतन में 49,420 रुपये का लाभ होगा।
अब तक 10 Pay Commissions गठित किए जा चुके हैं
आपको बता दें कि 1947 से अब तक 10 pay commissions गठित किए जा चुके हैं। केंद्र सरकार हर 10 साल में एक new Pay Commission गठित करती है, इसकी सिफारिशों के आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और पेंशनभोगियों के पेंशन में वृद्धि की जाती है। Seventh Pay Commission का गठन यूपीए सरकार ने 24 फरवरी 2014 को किया था। 2006 और 2016 में छठे और Seventh Pay Commission ने केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में बड़ी वृद्धि की सिफारिश की थी और इसे स्वीकार करते हुए सरकार ने वेतन में भी वृद्धि की थी। इस हिसाब से देखें तो next Pay Commission यानि 8th Pay Commission वर्ष 2026 में लागू हो सकता है।
