पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मिली मंजूरी, जाने कब से होगी शुरू

Old Pension Scheme New Update : सरकारी कर्मचारी इस समय पुरानी पेंशन योजना ( Old Pension Scheme ) को लेकर अपनी मांग रख रही हैं उसी बीच झारखंड कि हेमंत सोरेन सरकार ने अपने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन योजना (Old Pension Yojana) का रास्ता साफ कर दिया है। मंगलवार को भी कैबिनेट मीटिंग में मुख्यमंत्री सोरेन ने कई और महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं इसके साथ पुरानी पेंशन ( Pension ) योजना को भी लागू करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है।

Old Pension Scheme New Update

Old Pension Scheme New Update
New Old Pension Scheme New Update

आपको बता दें कि देशभर के हर जिले में पुरानी पेंशन योजना ( Old Pension Scheme ) को लेकर सभी मांग कर रहे हैं। इस मांग को देखते हुए कई राज्य सरकारें इस को पूरा करने के लिए जद्दोजहद में लगी हुई है। पुरानी पेंशन को लागू करने के लिए राजस्थान, छत्तीसगढ़,झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकारों ने पुरानी पेंशन ( Pension ) योजना को दोबारा से लागू करने को लेकर केंद्र को सूचित किया है और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत संचित कोष की वापसी का अनुरोध किया है।

Old Pension Scheme क्या केंद्र में होगी इसकी वापसी

आपको बता दें कि सरकार नई पेंशन योजना (NPS) में ही पुरानी पेंशन योजना का फायदा देने पर विचार कर रही है। ओल्ड पेंशन योजना (OPY) का ऑप्शन तैयार करने के लिए कमेटी बनाई गई है। न्यू पेंशन योजना को ही ओल्ड पेंशन योजना जितना पॉपुलर बनाने का काम किया जाएगा जिसमें गारंटीड रिटर्न होगा अतिरिक्त कमाई पर भी चर्चा की जा रही है। इसके साथ ही सरकार का कंट्रीब्यूशन भी 14% तक करने की प्लानिंग है। नेशनल पेंशन सिस्टम को लेकर कई व्यवस्था बनाई जाएगी। यह व्यवस्था ऐसी होगी जिसे केंद्र और राज्य सरकार दोनों अपना सके।

झारखंड सरकार ने कैबिनेट बैठक में निर्यात नीति 2023 की स्वीकृति दी गई है।

झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के निदेशक मंडल ने मनोनीत निदेशक का प्रावधान करने की स्वीकृति दी गई है। झारखंड सहकारिता अंकेक्षक संवर्ग नियमावली, 2014 का प्रथम संशोधित नियमावली 2021 सीधी भर्ती, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में संशोधन की स्वीकृति दी गई है।

Old Pension Yojana के तहत दिशा निर्देश की स्वीकृति

झारखंड सरकार के अंतर्गत नियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत कर्मियों के सेवा नियमितीकरण की स्वीकृति दी गई है। वित्त विभाग के अंतर्गत मुख्यालय स्थापना, कोषागार, भविष्य निधि निदेशालय एवं राष्ट्रीय बचत निदेशालय में कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्टाफ कार चालक के पदों पर 10 वर्षों की लगातार सेवा पूर्ण कर पुरानी पेंशन योजना ( Old Pension Scheme ) चुके कर्मचारियों को नियमितीकरण की स्वीकृति दी गई है।

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