7th Pay Commission Hike : केंद्र सरकार कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते ( Dearness Allowance ) के अलावा जल्द ही एक और खुशखबरी दे सकती है. जल्द ही हाउस रेंट अलाउंस (HRA) में बढ़ोतरी हो सकती है. सरकार एचआर में 3 फीसदी की बढ़ोतरी कर सकती है. हाउस रेंट अलाउंस को इससे पहले जुलाई 2021 में रिवाइज्ड किया गया था. इस महंगाई भत्ता ( DA Hike ) में बढ़ोतरी से अब कर्मचारियों की सैलरी पहले के मुकाबले ज्यादा हो जाएगी.
7th Pay Commission Hike
महंगाई भत्ते ( Dearness Allowance ) को लेकर राज्यों के सरकारी कर्मचारियों को अच्छी खबरें मिल रही हैं. अब मध्य प्रदेश सरकार के कर्मचारियों (MP DA Hike) को जबरदस्त खबर मिली है. राज्य के मुख्यमंत्री की ओर से ऐलान किया गया है कि राज्य में सरकारी कर्मचारियों को जनवरी से केंद्र के समान 42 प्रतिशत महंगाई भत्ता (42% मिलेगा. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को कहा कि उनकी सरकार ने राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता इस साल जनवरी से चार प्रतिशत बढ़ा कर 42 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है. उन्होंने कहा कि इसके साथ राज्य के कर्मचारियों को केन्द्र के समान महंगाई भत्ता मिलेगा.
Dearness Allowance बढ़कर 42 फीसदी पर पहुंच गया
इसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों को हर महीने कम से कम 9000 रुपये का महंगाई भत्ता मिलेगा. यह आंकड़ा 18000 रुपये की न्यूनतम सैलरी के आधार पर बताया गया है. सैलरी के अनुसार महंगाई भत्ते में भी इजाफा होगा. इससे पहले सरकार की तरफ से मार्च में केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 4 प्रतिशत का इजाफा किया गया था. जिसके बाद डीए बढ़कर 42 फीसदी पर पहुंच गया था. यह इजाफा 1 जनवरी 2023 से लागू किया गया था. अगले महंगाई भत्ते का ऐलान जुलाई 2023 में किया जाएगा, जो कि 4 फीसदी होने की उम्मीद है.
DA में अच्छा इजाफा होने की उम्मीद
आपको बता दें इस बार भी कर्मचारियों के डीए में अच्छा इजाफा होने की उम्मीद है. आपको बता दें महंगाई भत्ते का नियम है कि 50 फीसदी होने पर इसे शून्य कर दिया जाता है. इससे पहले सरकार ने 2016 में जब 7वां वेतन आयोग लागू किया तो महंगाई भत्ते को शून्य कर दिया गया था. नियमों के अनुसार महंगाई भत्ता जैसे ही 50 फीसदी पहुंचेगा, इसे शून्य कर दिया जाएगा और 50 प्रतिशत के अनुसार जो पैसा डीए कर्मचारियों को मिल रहा होगा, उसे बेसिक सैलरी यानी न्यूनतम सैलरी में जोड़ दिया जाएगा.
ऊपर के नियम के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी में कम से कम 9000 रुपये का इजाफा होगा. अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18000 रुपये है तो उसे 50 फीसदी DA का 9000 रुपये मिलेगा. लेकिन, 50 फीसदी DA होने पर इसे बेसिक सैलरी में जोड़कर फिर से महंगाई भत्ता शून्य कर दिया जाएगा. उसके बाद फिर से पहले जैसा नियम लागू हो सकता है.
7th Pay Commission Hike : केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए क्या है अपडेट
केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (dearness allowance) का नया नंबर इसी महीने आने वाला है. इससे फाइनल हो जाएगा कि अगली छमाही में उन्हें कितना महंगाई भत्ता मिलेगा. अभी केंद्रीय कर्मचारियों (Central government employees) को 42 फीसदी महंगाई भत्ता मिल रहा है. अब 1 जुलाई 2023 से मिलने वाले DA का AICPI इंडेक्स नंबर 31 जुलाई को आएगा. ये महंगाई भत्ते की कैलकुलेशन के लिए फाइनल नंबर होगा. अभी तक इस छमाही के लिए जो आंकड़े आए हैं, उससे साफ लग रहा है कि महंगाई भत्ते (DA Hike) में 4 फीसदी की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है. इससे उनका भत्ता 46 प्रतिशत हो सकता है.
मध्य प्रदेश सरकार की अहम घोषणाएं
राज्य कर्मचारियों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता ( DA Hike ) दिया जाना है. अब कर्मचारियों को 42% महंगाई भत्ता दिया जाएगा. इसका भुगतान जनवरी 2023 से ही होगा. लेकिन, जनवरी से जून तक का एरियर 3 किस्तों में दिया जाएगा. इसके अलावा छठवां वेतनमान ले रहे सभी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते ( Dearness Allowance ) में भी समान वृद्धि होगी.
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