EPFO Higher Pension Update : EPFO नें दी गुड न्यूज़ कर्मचारियों को मिलेगा बंपर फ़ायदा जानें डिटेल्स

EPFO Higher Pension Update : अगर आप कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees’ Provident Fund Organisation ) सब्सक्राइबर हैं तो यह आपके लिए बेहद ज़रूरी ख़बर हो सकती है। आपको बता दें कि ईपीएफओ ( EPFO ) ने नई पेंशन आवेदन के लिए 11 जुलाई की समय सीमा तय की थी। पहले यह दिन 26 जून था।

EPFO Higher Pension Update

EPFO Higher Pension Update
New EPFO Higher Pension Update

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees’ Provident Fund Organisation ) की ओर से सब्सक्राइबर्स को 15 दिन का नोटिस दिया गया था। सबमिशन की समय सीमा तीन बार स्थगित की जा चुकी है। हालाँकि, इस दृष्टिकोण को और विकसित करने की आवश्यकता मौजूद है। क्योंकि लोग अनेक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।

EPFO Higher Pension Update क्या है कर्मचारी पेंशन योजना

बता दें कि ईपीएस-95 नवंबर 1995 में जारी किया गया था। रिटायरमेंट के बाद ईपीएफओ अपने कर्मचारियों को इस पेंशन योजना के तहत पेंशन प्रदान करता है। जब इस योजना को अमली जामा पहनाया गया।

सेवानिवृत्ति के बाद, कर्मचारियों को बदले में एक बड़ी सेवानिवृत्ति पेंशन निधि मिलती थी, साथ ही पूरी अर्जित राशि पर महत्वपूर्ण ब्याज भी मिलता था। फिर भी, कर्मचारी पेंशन योजना के नियमों को संशोधित किया गया है। ईपीएफओ को किए गए 12.5% ​​भुगतान को दो भागों, 8.33 प्रतिशत और 3.67 प्रतिशत में विभाजित किया गया है।

EPFO ने पेंशन स्कीम में किये बदलाव

आपको बता दें कि ईपीएफओ की ओर से ईपीएस नियमों में एक बार फिर बदलाव किया गया है। उसके बाद, पेंशन फंड पात्रता के लिए मासिक आय सीमा 6500 रुपये से बढ़ा दी गई थी। इसके अतिरिक्त, कर्मचारियों को उनके मूल वेतन के आधार पर ईपीएस में योगदान करने का अवसर प्रदान किया गया है।

Employees’ Provident Fund Organisation पेंशन की कैलकुलेशन

दूसरी ओर, ईपीएफओ ( EPFO ) ने उन लोगों के लिए पेंशन गणना के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की है जो 1 सितंबर 2014 से पहले सेवानिवृत्त होने की योजना बना रहे हैं। उन्हें सेवानिवृत्ति या निकासी से पहले 12 महीनों के औसत मासिक वेतन के आधार पर पेंशन मिलेगी। साथ ही वे लोग जो इस समय के बाद सेवानिवृत्त होने की योजना बना रहे हैं। उनकी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees’ Provident Fund Organisation ) गणना सेवानिवृत्ति से पहले 60 महीनों के औसत मासिक वेतन के आधार पर होगी।

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